बचपन में दृष्टिहीनता के कारण भारत को कुल जीएनआई में सालाना 118 अरब अमेरीकी डॉलर का नुकसान : रिपोर्ट


नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘ऑर्बिस इंडिया’ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, बचपन में दृष्टिहीनता के कारण भारत को सालाना कुल सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में अनुमानित 118 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।

एनजीओ ने एक बयान जारी कर कहा कि ‘चाइल्ड आई हेल्थ में निवेश की लागत-लाभ विश्लेषण’ शीर्षक वाली रिपोर्ट 2020 के अनुमानों पर आधारित है और 35 वर्षों की अवधि में फैले बचपन में दृष्टिहीनता के परिणामस्वरूप उत्पादक वर्षों के घटने के कारण भारत के आर्थिक नुकसान को दर्शाती है, जो 40 कार्य वर्षों के बराबर 158 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित ‘विजन 2020 : द राइट टू साइट-इंडिया’ राष्ट्रीय सम्मेलन के 16वें संस्करण में जारी की गई रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दृष्टिहीनता के कारण प्रत्यक्ष जीएनआई हानि 1997 में 496 अरब रुपये से बढ़कर 2020 में 768 अरब रुपये हो गई और 1997 के अनुमानों की तुलना में 2020 में दृष्टिहीन लोगों की आर्थिक उत्पादकता में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.35 करोड़ अमेरीकी डॉलर तक पहुंच गई।

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि बच्चों में 35 प्रतिशत अंधापन और वयस्कों में 82.3 प्रतिशत अंधापन रोकथाम योग्य और उपचार योग्य है। भारत में नेत्र रोगों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1,000 लोगों पर 3.6 और शहरी क्षेत्रों में प्रति 1,000 लोगों पर 3.5 थी।

इसमें कहा गया है कि देखभाल करने वालों ने बच्चों की देखभाल करने में लगभग 50 प्रतिशत समय बिताया, जिससे कुल अप्रत्यक्ष लागत 167 अरब रुपये (2.2 अरब अमेरिकी डॉलर) हुई।

‘विजन 2020 : द राइट टू साइट-इंडिया’ सरकार, आईएनजीओ, एनजीओ, कॉरपोरेट के संबंधित हितधारकों का एक राष्ट्रीय मंच है, जो जागरुकता के माध्यम से आंखों की देखभाल में सुधार, ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम अभ्यासों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत में ओर्बिस के निदेशक डॉ. ऋषि राज बोरा ने कहा, ‘‘बचपन की दृष्टिबाधिता न केवल लोगों को प्रभावित करती है, बल्कि एक समुदाय और देश में सामाजिक-आर्थिक स्तर पर भी व्यापक असर डालती है।’’

बोरा ने कहा कि यह रिपोर्ट सभी स्तरों पर सरकार, नीति निर्माताओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, विकास भागीदारों, समुदाय-आधारित संगठनों, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट क्षेत्र को नीति निर्माण, योजना और विवेकपूर्ण संसाधन आवंटन के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकती है।



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