राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति बनाने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी: डीपीआईआईटी सचिव


नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) देश में ई-वाणिज्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति बनाने को लेकर हितधारकों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में सचिव अनुराग जैन ने कहा कि व्यापक सार्वजनिक विचार-विमर्श और अहम सुझाव मिलने के बाद नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति बनाने के लिए ‘हितधारकों’ के साथ बातचीत चल रही है।

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में जैन ने कहा कि इसे अपनाने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राजी हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और उन सभी को अवसंरचना परियोजनाओं की समेकित योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति राज्य मास्टरप्लान का इस्तेमाल करने के बारे में बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसी सभी लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजनाएं, जिनमें 500 करोड़ रुपये या अधिक का निवेश होना है, वे अब पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क योजना समूह से होकर गुजरेंगी।



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