वित्त मंत्रालय ने बैंकों से हिमाचल के चार गांवों में बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा


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| Updated: Aug 22, 2022, 9:22 PM

शिमला, 22 अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में बैंक अधिकारियों की एक समिति से राज्य के उन चार गांवों में बैंक सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है, जहां कोई बैंक शाखा नहीं है। वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड ने हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय बैंक अधिकारियों की समिति (एसएलबीसी) को यह निर्देश दिया। वह बैठक में मुख्य अतिथि थे। केंद्र सरकार के वित्तीय समावेश विभाग के अनुसार राज्य में केवल चार गांव हैं, जहां कोई बैंक नहीं है। ये चार गांव शिमला और कांगड़ा जिलों में स्थित हैं। जंगल चडाहा, जंगल खगना और जबना गांव शिमला जिले

 

शिमला, 22 अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में बैंक अधिकारियों की एक समिति से राज्य के उन चार गांवों में बैंक सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है, जहां कोई बैंक शाखा नहीं है।

वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड ने हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय बैंक अधिकारियों की समिति (एसएलबीसी) को यह निर्देश दिया। वह बैठक में मुख्य अतिथि थे।

केंद्र सरकार के वित्तीय समावेश विभाग के अनुसार राज्य में केवल चार गांव हैं, जहां कोई बैंक नहीं है।

ये चार गांव शिमला और कांगड़ा जिलों में स्थित हैं। जंगल चडाहा, जंगल खगना और जबना गांव शिमला जिले में स्थित हैं और मोहली खास गांव कांगड़ा जिले में हैं।

बयान के अनुसार, हालांकि हिमाचल ग्रामीण बैंक ने मोहाली खास गांव में बैंक मित्र नियुक्त किया है। बैंकों को शेष बचे तीनों गांवों में बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। 165वीं एसएलबीसी बैठक की अध्यक्षता यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोमा शंकर प्रसाद ने की।



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