वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की पांचवीं किस्त जारी की


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| Updated: Aug 3, 2022, 10:17 PM

नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 14 राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा अनुदान की 7,183 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने चालू वित्त वर्ष के लिए जिन राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) की सिफारिश की है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की 7,183.42 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की

 

नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 14 राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा अनुदान की 7,183 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने चालू वित्त वर्ष के लिए जिन राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) की सिफारिश की है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग ने 14 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की 7,183.42 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की है।’’

पंद्रहवें वित्त आयोग ने 14 राज्यों को 2022-23 के लिए पीडीआरडी अनुदान के रूप में 86,201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। यह राशि इन राज्यों को 12 बराबर किस्तों में दी जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि अगस्त महीने में पांचवीं किस्त जारी होने के साथ अबतक 2022-23 में कुल 35,917.08 करोड़ रुपये पीडीआरडी अनुदान जारी किये जा चुके हैं।



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