विमान पर लेजर लाइट चमकाएंगे तो जाना पड़ सकता है जेल, जानिए लेजर लाइट चमकाने से क्या होता है


नई दिल्ली : उड़ते विमान पर लेजर लाइट (Laser Light) चमकाना अब आपको काफी भारी पड़ सकता है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसी भी भारतीय हवाई अड्डे (Indian Airports) के आसपास के क्षेत्रों में किसी विमान पर ‘लेजर लाइट फ्लैश’ करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने छह जुलाई की एक अधिसूचना में विमान नियम, 1937 में संशोधन की मांग की है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि यदि लेजर लाइट का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसे पहले केंद्र सरकार के एक अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर लेजर लाइट बंद नहीं करता है, तो केंद्र सरकार को इसे बंद करने के लिए कदम उठाने का अधिकार होगा। साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया जा सकता है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, तो प्रभावित एयरलाइन परिचालक या हवाईअड्डा संचालक संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करता सकता है। जिससे पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत लेजर लाइट चमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सके।

प्रस्तावित संशोधनों पर दे सकते हैं सुझाव

विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) के अनुसार हितधारक और आम जनता विमान नियम, 1937 में इन प्रस्तावित संशोधनों पर छह अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान कई पायलट्स ने ऐसी शिकायत की थी। पायलट्स ने कोलकाता हवाईअड्डे के हवाई यातायात नियंत्रक से शिकायत की थी कि जब वे अपने विमान को उतार रहे थे, तो उनका ध्यान भटक रहा था। ऐसी ही शिकायत अगस्त 2017 में इंडिगो के पायलट ने दिल्ली हवाईअड्डे के हवाई यातायात नियंत्रक से की थी।
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क्रैश भी हो सकता है विमान

आजकल शादी-ब्याह, पार्टीज या मेलों और उत्सवों में लेजर लाइट का उपयोग होता है। इस लेजर लाइट की रोशनी काफी दूर तक जाती है। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही लगी रहती है। एयरपोर्ट के आस-पास इस तरह की लेजर लाइट जले होने से इनका फोकस विमानों पर भी पड़ जाता है। यह एविएशन सिक्युरिटी के लिए खतरनाक है। पायल का ध्यान भटकने के चलते इससे विमान क्रैश भी हो सकता है। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नया कानून बनाकर इस समस्या का उपाय खोजना चाहती है।



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