Railway land lease policy: रेलवे की जमीन रेवड़ी की तरह बांट रही है सरकार, केवल बड़े पूंजीपतियों को मिलेगा फायदा, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप


नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने रेलवे की जमीन की लाइसेंस फीस (railway land license fee) छह फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने का फैसला किया है। साथ ही लीज की अवधि (lease period) को भी पांच साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पीएम गति शक्ति योजना को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को लंबे समय तक पट्टे पर देने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। लेकिन सरकार के इस फैसले की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि सरकार में कोई जनहित नहीं है और इसका फायदा केवल बड़े उद्योगपतियों को होगा।

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘कैबिनेट ने रेलवे की भूमि नीति में संशोधन को मंजूरी देते हुए रेलवे की भूमि को लीज पर देने की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी है। जिसका सीधा लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों को ही मिलेगा। इसमें कौन-सा जनहित है। सरकार रेलवे की जमीन को रेवड़ी की तरह क्यों बाँट रही है?’ नीति आयोग ने कंटेनर्स के लिए रेलवे की जमीन की लीजिंग फीस तीन फीसदी से कम रखने की सिफारिश की थी। निजी कंपनियों ने इसमें कमी की मांग की थी जिसे सरकार ने मान लिया है।

सरकार का दावा
सरकार का दावा है कि इससे रेलवे को इससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा और लगभग 1.2 लाख नौकरियों की सृजन क्षमता पैदा होगी। ठाकुर ने कहा कि इसके तहत 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले पांच वर्ष में विकसित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि कैबिनेट के इस फैसले से रेलवे की कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Container Corporation of India) की बिक्री का रास्ता साफ होगा। इससे कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर रेलवे की कंपनी है और कंटेनर्स के ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का काम देखती है।



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