Rupee Fall Impacts : रुपये में रेकॉर्ड गिरावट से इन वस्तुओं के बढ़ने वाले हैं दाम, जानिए कितना पड़ेगा आप पर असर


नई दिल्ली : अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले भारतीय रुपये (Indian Rupee) की कीमत 80 रुपये के एकदम करीब पहुंच गई है। इससे महंगाई में और इजाफा होने की आशंका है। कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक का आयात, विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा महंगी होने के साथ ही महंगाई की स्थिति और खराब होने की आशंका है। रुपये की कीमत में गिरावट का प्राथमिक और तात्कालिक प्रभाव आयातकों पर पड़ता है। जिन्हें समान मात्रा के लिए अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, यह निर्यातकों के लिए एक वरदान होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपये मिलते हैं। रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.99 रुपये के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था।

नहीं मिल पाएगा कच्चे तेल में गिरावट का फायदा

रुपये की इस तेज गिरावट ने भारत के लिए कुछ लाभों को लगभग खत्म कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय तेल और ईंधन की कीमतें रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले के स्तर तक गिर गई हैं। इससे जो लाभ भारत को मिलता, वह रुपये के मूल्य में आई गिरावट से नहीं मिल पाएगा। गौरतलब है कि भारत पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित तेल पर 85 फीसदी तक निर्भर है।

ये वस्तुएं आयात करता है भारत

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भारत में आयात होने वाली प्रमुख सामग्रियों में कच्चा तेल, कोयला, प्लास्टिक सामग्री, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वनस्पति तेल, उर्वरक, मशीनरी, सोना, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर तथा लोहा व इस्पात शामिल हैं। रुपये की कीमत में बड़ी गिरावट आने से इन वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं।

आयात: आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए आयातकों को अमेरिकी डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ती है। रुपये में गिरावट आने से सामानों का आयात करना महंगा हो जाएगा। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन, कुछ कारें और उपकरण भी महंगे होने की संभावना है।

विदेशी शिक्षा: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का मतलब होगा कि विदेशी शिक्षा अभी और महंगी हो गई है। विदेशी संस्थानों को किये जाने वाले शुल्क के भुगतान में अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के बाद एजुकेशन लोन भी महंगा हो गया है।

विदेश यात्रा: कोविड-19 मामलों में गिरावट आने के बाद विदेश यात्राएं बढ़ रही हैं, लेकिन अब ये और महंगी हो गई हैं।

विदेश से पैसा भेजना : अनिवासी भारतीय (NRI) जो पैसा अपने घर भेजते हैं, वे रुपये के मूल्य में और अधिक भेजेंगे।

आयात बढ़ने से बढ़ेगा व्यापार घाटा

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून महीने में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले देश का आयात 57.55 फीसदी बढ़कर 66.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जून 2022 में वस्तुओं का व्यापार घाटा 26.18 अरब डॉलर हो गया, जो जून 2021 के 9.60 अरब डॉलर से 172.72 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। जून में कच्चे तेल का आयात लगभग दोगुना बढ़कर 21.3 अरब डॉलर हो गया। जून 2021 में 1.88 अरब डॉलर के मुकाबले कोयला और कोक का आयात जून 2022 में दोगुना से भी अधिक होकर 6.76 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।

ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका

मौजूदा परिदृश्य में इसकी बड़े पैमाने पर उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार वृद्धि कर सकता है। खुदरा मुद्रास्फीति सात फीसदी से ऊपर बनी हुई है, जो रिजर्व बैंक के छह फीसदी के सुविधाजनक स्तर से कहीं अधिक है। थोक बिक्री मूल्य आधारित सूचकांक (WPI) के भी 15 फीसदी से ऊपर बने रहने से स्थिति और भी बिगड़ गई है।

खाद्य तेलों पर नहीं पड़ेगा अधिक असर

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सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा, ‘‘खाद्य तेल सहित सभी आयात की लागत बढ़ेगी। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें गिरने से रुपये के मूल्यह्रास का असर अधिक नहीं पड़ेगा।’’ तेल विपणन वर्ष 2020-21 में भारत ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये के खाद्य तेलों का आयात किया था। इस साल जून में वनस्पति तेलों का आयात 1.81 अरब डॉलर का हुआ, जो 2021 में इसी महीने की तुलना में 26.52 प्रतिशत अधिक है।
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बढ़ जाएगा खाद पर सब्सिडी का खर्च

उर्वरक के मामले में सरकार का सब्सिडी खर्च बढ़ जाएगा। रुपये में गिरावट और वैश्विक बाजारों में प्रमुख कृषि सामग्रियों की उच्च कीमतों के कारण ऐसा होगा। पिछले वर्ष में 1.62 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस वित्त वर्ष में सरकारी सब्सिडी खर्च बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बिगड़ेगा चालू घाता घाटा

निर्यातकों की शीर्ष संस्था फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के स्तर को छूने से भारत के आयात खर्च बढ़ेगा और मुद्रास्फीति को संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। सहाय ने कहा, ‘‘आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और इससे व्यवसायों की विनिर्माण लागत बढ़ेगी, जो उस लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगे, जिससे माल की कीमत बढ़ेगी। सहाय ने कहा, ‘‘जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्यह्रास के कारण यह काम करना महंगा हो जाएगा।’’ वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि महंगा आयात और कम माल निर्यात के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत के चालू खाते का घाटा बिगड़ने की आशंका है।



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